Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

बालेन शाह र सरकार बिचको टसल,महानगरपालिकाका आर्थिक गतिविधि ठप्प

बालेन शाह र सरकार बिचको टसल,महानगरपालिकाका आर्थिक गतिविधि ठप्प

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र सरकार बिचको टसलले यतिबेला महानगरपालिकाका आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका छन । सरकारले महिनौँ बित्दा पनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाउन नसक्दा सबै कामहरु ठप्प भएका हुन । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई हाजिर गर्न नदिने र सरकारले गुरागाईंलाई नै पठाउने अडान कायम राखेको छ ।

श्रम बैंकमार्फत जागिर खाएका र स्थानीय भाषा (नेपाल भाषा) शिक्षकले तलब नपाएको ५ महिना पुगेको छ । विद्यालयका शिक्षकले ४ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने अन्य कर्मचारीले २ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । करिब १ अर्ब बढी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । बिलको चाङ थुप्रिएको छ । रकम नभएपछि जटिल समस्या देखिएको छ । बालेन सरकार सँग एक्लै भिडिरहेका छन भने उनलाई पनि सरकारले साथ दिइरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र बालेन बिच यतिबेला शीत युद्ध जारी रहेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहमा मेयर र सरकारबीचको टकरावले बजेट खर्च हुन सकेको छैन । तल्ला तहका कर्मचारीले छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न नपाएको समेत गुनासो गर्न थालेका छन् । अन्तिम महिनाको शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यालयले परीक्षा नै लिन दिँदैनौं भन्दै धम्क्याउने गरेको गुनासो पोख्न थालेका छन् । मेयर साहको सचिवालयको ढिपी र सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन ठोस पहल नगर्दा महानगरमा समस्या चुलिँदै गएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन कामपालाई आग्रह गरिपठाएको पत्रको कामपाले नकारात्मक जवाफ दिएपछि मन्त्रालय र मेयर बालेन्द्र साहबीच टकराव शुरू भएको छ ।

मन्त्रालयले सुरक्षासहित आफ्नो कर्मचारी पठाउने अडान लिएको भए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केही दिन हाजिर गरेर फर्कने वातावरण हुन्थ्यो । पत्रमात्र पठाएर हाजिर गर्न जानुभन्दा समस्या बढेको छ । मेयर सचिवालयको उग्रपनाका कारण सरकारसमेत हच्किएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि काठमाडौं भ्युटावरको नक्सा पास गर्दा डिजिटल नगरी फिजिकल गरेको आरोप छ । आरोप पुष्टि हुन सकेको छैन । गुरागाईंले पुस ८ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष लिखित गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । लगत्तै मेयर सचिवालयले हाजिर गराउन नसक्ने आशयको जवाफ पठाएपछि दुई निकायबीच चर्को विवाद भएको छ ।