काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोसिमा कार्कीले निर्वाचन आयोग विरुद्धको मुद्दा जितेकी छिन् । सांसद बन्न योग्यता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतल रिट दायर गरेकी थिइन् । २ वर्षअघि दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उनी सांसद उम्मेदवार बन्न योग्य रहेको ठहर गरेको हो । निर्वाचन आयोगले कार्की उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको स्टेअर्डर पछि उम्मेदवारी कायम भएसँग उनले ललितपुर ३ बाट निर्वाचन समेत जितेकी थिइन् ।

यो फैसलासँगै तोसिमाको सांसद पदमाथि उठेको योग्यतको प्रश्न खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको १२ पटकको पेशीसँगै कार्कीले मुद्धा जित्न सफल भएकी हुन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमा भएकै बेला कार्कीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि ललितपुर ३ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी र लाभको पद नछोडेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध २०७९ कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालत गएकी कार्कीले कात्तिक २० गते अन्तरिम आदेश पाएकी थिएन । सर्वोच्चले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको बताएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन इेन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नमानिने व्याख्या गरेको छ ।

‘कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने अस्थाको देखिन आउँछ’ आदेशमा भनिएको थियो । सर्वोच्चले महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको मुद्दाको नजीर पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा ‘संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । लाभको पदबारे व्याख्या गर्दै उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘...संविधानले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद (राजनैतिक पदबाहेक) मा बहाल रहेका व्यक्तिहरूलाई संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न अयोग्य घोषित गरेको हो।’

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीजस्ता राजनीतिक पदलाई भने यो नजिरले पनि सार्वजनिक लाभको पद मानेको छैन। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको पदमै रहेर चुनावमा भाग लिन आयोगले रोकेको छैन।