काठमाडौँ । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मा विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको बारे सूचना दिन महान्यायाधीवक्ता कार्यालले अस्वीकार गरेको छ । उनी बिरुद्ध एक नाबालिगलाई निरन्तर यातना दिने घरेलु कामदार बनाउँने देखी श्रम शोषणका गरेको आरोप लागेको छ ।

शत्ता र शक्तिको आडमा जोगाइएको छ । उनी बिरुद्ध मुद्धा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको थियो । गत माघ १८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले गरेको उक्त निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सदर गरेर अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पठाएको छ । २ तिहाइको सरकार बनेपछि संवेदनशील मुद्धाहरु सरकारले नै मुद्धा नचल्ने निर्णय गरिरहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले २०८१ माघ १ गते सांसद रेखा शर्माविरुद्ध दास बनाउन नहुने सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।

सांसद शर्मा बिरुद्धको त्यस विषयमा युवरोज पौडेलले सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरेको सूचनामा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सूचना दिन अस्वीकार गरेको हो ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले त्यसबारे आफूबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यस्तै उसले त्यो विषय सार्वजनिक सरोकारको नभएकाले सूचना दिन नमिल्ने भनेको छ ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा माग भएको मुद्दाको निर्णयलगायतको सम्पूर्ण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमको सार्वजनिक महत्वको कामू, ऐ. को खण्ड (ग) बमोजिमको सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्तरगत पर्ने नदेखिएको र ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) अन्तरगत पर्ने देखिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।’ सांसद शर्माले १४ वर्षीया बालिकालाई ८ वर्षदेखि घरेलु कामदारका रूपमा राखेकी थिइन् यस बिषयामा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले समेत सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए । पीडित बालिकासँग माफि माग्दै नआत्तिन र कारबाहीको समय आउने बताएका थिए । गत जेठ १४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले १४ वर्षीया किशोरीको उद्धार गरेको थियो ।

कक्षा ७ मा अध्ययनरत ती किशोरीले आफूलाई सांसद शर्माले घरेलु कामदारका रूपमा राखेको, शर्माको घरमा खाना पकाउने, कपडा धुने, फूलबारी गोडमेल गर्ने, झाडु÷पोछा लगाउने काम गराएको र शर्माले आफूलाई हात र पाइपले कुट्ने गरेको पनि खुलाएकी थिइन् ।