काठमाडौँ । रास्वपा रवि लामिछाने जोडिएको सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रतिवेदन बुझाउन शङ्कास्पद रुपमा ढिलाई गरेको छ । जसले गर्दा राज्यले आलोचना सहनु परेको छ नै नेपाल प्रहरी माथि पनि अनेक प्रश्न तेर्सिएका छन । यतिबेला प्रहरी र गृहमन्त्रालय सँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि धेरै आलोचना सहिरहेका छन । रवि लामिछाने बिरुद्ध ५ ओटा सहकारीमा रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ तर उनी ४ ओटा जिल्लामा धरौटी बुझाएर रिहा भैसकेका छन । अब उनको मुद्धा पर्सामा बाँकी छ । लामिछानेलाई वीरगन्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा मङ्सिर २४ गते हत्तारहत्तार पोखराबाट काठमाडौँ हुँदै पर्सा पु¥याएर बयान लिइएको थियो । एकै दिनमा बयान सकिएका लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान ३ साता अघि नै सकिएको पर्सा प्रहरी स्रोतले बताएको छ।

सँगै अनुसन्धान थालिएका जिल्लामा लामिछाने धरौटीमा छुटेपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा पर्सामा मुद्दा दर्ता गराउन रोकिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अहिले नै जिल्ला सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा रवि लामिछानेलाई राहत हुन सक्ने र राजनीतिमा फेरी सक्रिय हुने देखिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालय सहित गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा फाइल रोकिएको हो । दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीबाट गएको टोली समेत अनुसन्धान सकेर २ साता अघि नै काठमाडौँ फर्किएको थियो ।

तर पर्सा प्रहरीले भने लामिछानेमाथिको अनुसन्धान अझै नसकिको बताउँदै आएको छ ।

तर, यही सहकारीसँग जोडिएका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा यस अघि दुई पटकसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर प्रतिवादीहरू धरौटीमा छुटिसकेकाले तेस्रो चरणको अनुसन्धानमा केही दिनमै सकिएको पर्सा प्रहरीकै अधिकारीहरू बताउँछन् । सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा लामिछाने माथि अनुसन्धान भइरहेको दोस्रो पूरक जाहेरी हो । यसभन्दा अघि, पहिलो पटक २०८० सालको असोज २३ गते र त्यसपछि सोही वर्षको फागुन २ गते पूरक अभियोगका रूपमा अर्को मुद्दा दर्ता भएको थियो । चितवन प्रहरीमा रवि लामिछानेमाथि जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी गौतम मिश्रलाई काजमा चितवन पठाएको थियो । मिश्रले नै चितवनमा बयान सकिएको मध्यरात नै हिरासतमा आराम गरिरहेका लामिछानेलाई उठाएर पोखरा पठाएका थिए । लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि एसपी गौतम मिश्रको पनि सरुवा गरेर पर्सा पठाइएको थियो । डेढ महिना अघि नै प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान सकिएको भन्दै फाइल बुझाइएपनि अझै केही अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै फेरी सरकारी वकिलबाट फाइल प्रहरीमै फिर्ता ल्याइएको थियो । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने अनुसन्धान सकिएर पनि मुद्दा अभियोजन नहुनुमा राज्यको नियत देखिने बताएका छन ।

लामिछाने यसअघि कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र चितवन गरी चार वटा जिल्लामा मुद्दा दर्ता भएर धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । यस अघि सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगेको थियो ।