काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले बहुमतको दम्भमा ल्याएको अध्यादेश अहिले संकटमा परेको छ । कांग्रेस एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले झण्डै दुई तिहाईको बलमा केहि समय अगाडी ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधीसभामा सहज देखिएपनि राष्ट्रियसभामा संकटमा परेको हो । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अहिले सरकारमै सहभागी रहे पनि उसले भूमी सम्बन्धि अध्यादेश अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा ओली सरकार यतिबेला संकटमा परेको हो ।

ओली र देउवा भने कुनै हालतमा पनि यो अध्यादेश पास गर्न चाहन्छन तर जसपाले यसलाई अस्विकार सरकार झन नैतिक संकटमा परेको हो । सरकारले संसदमा पेस गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत नगर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निर्णयपछि यसले पार्ने प्रभावबारे अनेक आकलन भइरहेका छन्। बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याएको अध्यादेश सत्ता घटक दलले नै पारित नगर्ने निर्णय गर्नुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमजोर बनेको विज्ञहरू बताएका छन । संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारलाई ६ दलको समर्थन छ । माघ १८ गते बसेको पहिलो हिउँदे बैठकमा सरकारले भूमिसहित विभिन्न ६ वटा अध्यादेश संसदममा पेस गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत भएकोले अध्यादेश स्वीकृत हुने निश्चित थियो। तर, राष्ट्रिय सभामा उनीहरूसँग बहुमत छैन, ३ सांसद पुग्दैनन् । प्रतिनिधि सभामा ५ र राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेको सत्ता घटक एउटा दल हो जसपा नेपाल। त्यसमा पनि राष्ट्रिय सभाको बहुमतका लागि जसपा नेपाल निर्णायक शक्ति हो। उसले साथ नदिने भएपछि अध्यादेश स्वीकृत हुँदैन ।

यता सत्तारूढ दल लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारमाथि थप संकट बढेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बुधबार लोसपाले पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारमा लोसपाबाट एक मन्त्री रहेका छन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पद धरापमा परेको छ ।

भण्डारीको पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति विमति राखेसँगै मन्त्री भण्डारीको पद धरापमा परेको हो । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।