काठमाडौँ । नेतृत्व असल पर्यो भने फलाम पनि सुन बन्छ भन्ने उदाहरण अहिले काठमाडौँ महानगरपालीकालाई हेरे पुग्छ । मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलको युबा जोडि मिलेर काठमाडौँ महानगरु हाँकेपछि धेरै प्रशंसा योग्य काम पनि भएका छन् ।

पहिलाको काठमाडौ र अहिलेको काठमाडौँमा धेरै अन्तर छ । ट्राफिक जाम, सडक किनारमा जथाभावी राखीएका फुटपाथ पसल, अनधिकृत संरचना, नक्सा पास विनाका भबन हटाउनु बाट पनि महानगरको प्रगति रामै संग देखिन्छ । यस अगाडीको स्थानिय सरकारले तुलनात्मक रुपमा अहिलेको जसरी खासै काम गरेको भने थिए । पुरातात्विक संरचना, धर्म संस्कृतीको संरक्षमा पनि अहिलेको युबा जनशक्तिले उल्लेऋय प्रगति गरेको कुरा नकार्न भने सकिदैन । बालेन शाह आए देखी शैक्षिक स्तरमा सुधार आएको छ । महानगरबासी जनप्रतिनिधी भएाके आभाष गरेका छन् । हुन त सबैले सोचे जति काम नभएको पनि हुन सक्छ तर, पुरानो नेतृत्व भन्दा त धेरै नै गरेको पनि छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधिको रुपमा बालेन रसुनिता आएपछि ११६ वटा न्यायिक सुनुवाइ भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यायिक समितिःदिग्दर्शन’ पुस्तकमा महानगरका प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ वटा सुनुवाइ भएको उल्लेख छ । पुस्तक अनुसार यसबाट १७४ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने ६५ वटा विवाद तामेलीमा राखिएको छ । ६ वटामा मिलापत्र भएको छ । अन्य विवादहरु समाधान हुन सकेका छैनन् ।यसरी हेर्दा प्रमुखको इजलासबाट ८०।०६ प्रतिशत विवाद निरुपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासबाट भवन निर्माणको मापदण्डका विवाद हेरिने व्यवस्था छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी अनुभव, सिकाइ र भोगाइ आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले ११ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणा’ जारी गरेको थियो ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुका बिचमा क्षेत्राधिकार, समितिको भूमिका, समिति सम्बद्ध कानुनका विषयमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा राखेर आयोजना गरिएको सम्मेलनमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने विवाद र यसका लागि अपनाउनु पर्ने विधि, मेलमिलाप र निर्णय प्रक्रियालगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण, टिप्पणी, अनुभव प्रस्तुतिसहित अन्तरक्रियात्मक संवाद भएको थियो । यस्तै उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको छ । कुल ६०८ वटा विवाद निरुपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको छ । १३२ निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहबाट टुंगिदा १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पुनरावेदन तहबाट सदर भएको छ । महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मात्र ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।