काठमाडौँ । ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश यतिबेला आफैलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । यस्तैमा एक जना मन्त्रीले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गर्न सहयोग माग्दै माओवादीका विभिन्न नेताहरुलाई फोन गरेको खुलासा गरेका छन ।

नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले यस्तो खुलासा गरेका हुन । मन्त्री अधिकारीले अध्यादेशमा सहयोग माग्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सचिव देवेन्द्र पौडेलदेखि रेखा शर्मासम्मलाई फोन गरेको बताएका छन । हिज एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले आफूले प्रयास गरेपनि प्रचण्डले भने फोन नउठाएको समेत बताएका छन । उनले उक्त कार्यक्रममा भनेका छन, ‘यहि उहाँले जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा काम गर्ने र जनताको पक्षमा बोल्ने हो भने उहाँले यो अध्यादेशलाई समर्थन गरेर आउनुपर्छ । मैले त भनिसकेको पनि छु उहाँहरुको पार्टीका साथीहरुलाई । प्रचण्डजीले फोन उठाउनु भएन, उहाँको स्वकीयलाई पनि मैले गरेको थिएँ ।

देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मासँग मैले कुरा गरेको उनले बताएका छन । बहुमतको दम्भमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिले संकटमा परेको छ । कांग्रेस एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले झण्डै दुई तिहाईको बलमा केहि समय अगाडी ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधीसभामा सहज देखिएपनि राष्ट्रियसभामा संकटमा परेको हो ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुसार दबाबमा रहेको सरकारसँग राष्ट्रिय सभामा निर्णायक बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अहिले सरकारमै सहभागी रहे पनि बार्गेनिङ्गमा उत्रिएको हो । सरकारले ल्याएका अध्यादेश र भविष्यमा ल्याउने विधेयकहरू पारित गर्न पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा पनि जसपा नेपाललाई साथमै लैजान खोजिरहेका छन्। जसपा नेपालले ओली सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा भने सामेल छैन।

सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेशको यतिबेला चौतफी आलोचना भैरहेको छ ।

सत्ता पक्ष देखि प्रतिपक्ष सम्मले यसको बिरोध गरिरहेका छन । यस्तै केही दिन अगाडि गुल्मी पुगेर माओवादीका नेता बर्षमान पुनले समेत अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै खुलासा गरेका थिए । तर त्यसको प्रतिउत्तरमा पोखरेलले आफूले फोन गरेपनि अधदेशमा सहयोग भने नमागेको बताएका थिए ।

अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको वैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद् अधिवेशन चालु नरहेका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा कार्यकारी प्रमुखलाई विधानतः २००४ साल देखि नै प्राप्त हुँदै आएको छ ।