काठमाडौँ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले चौतर्फी आलोचना र विवाद निम्त्याएको छ । यो बिधयकको बिषयलाई लिएर यतिबेला सरकारको निकै आलोचना भैरहेको छ । सरकारले आम नेपालीको मुख थुन्नकै लागि आलोचना सहन नसकेर यस्तो गरेको भन्दै यसको सडक देखि सदन सम्म बिरोध भैरहेको छ । यस्तैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निस्किास्ति पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकाल सरकारले ल्याएको यो बिधयकको समर्थनमा उभिएका छन् । जसले गर्दा उनले सामाजिक सञ्जालमा गाली खाइरहेका छन ।

उनले विधेयकको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । ढकालले केही दिन यता आफनो सामाजिक सञ्जालमा ब्याक टु ब्याक स्टाटस लेखिरहेका छन ।

अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै रास्वपाले विरोध जनाएको छ । डा. ढकाल भने ठीक उल्टो लाइनमा खडा भएका छन् । उनले हिज मात्रै फेसबुकमा आधा दर्जन बढी स्टाटस पोष्ट गरेका छन । उनले पोष्ट गरेका हरेक स्टाटसमा गालीको ओइरो आइरहेको छ । यस्तैमा चर्चित पत्रकार भोजराज थापाले समेत के पी ओलीबाट परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको थियो आज प्रष्ट भयो भन्दै कमेन्ट गरेका छन । उनले प्राय घन्टै पिच्छे स्टाटस लेखिरहेका छन । आज बिहान समेत उनले स्टाटस लेखेका छन । उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्दैन!

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। कुनै पनि कानुनले यो अधिकार खोस्न सक्दैन, किनभने कानुन संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन—यही विधिको आधारभूत सिद्धान्त हो। भन्दै स्टाटस लेखेका छन । उनले युट्यूवका केही कन्टेन्ट क्रियटरहरुले यो विधेयकको विरुद्धमा सुरु गरेको अभियानको ढकालले आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो भ्यूजका लागि नाजायज तर्क गरेर समाजमा अनावश्यक प्रपोगण्डा फैलाइरहेको उनको दाबी छ । कतिले उनलाई गाली खानबाट जोगिनका लागि यो विधेयकको समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन् त कतिले एमाले प्रवेश गर्न बाटो बनाइरहेको दावी पनि गरेका छन् । यद्यपि, उनको स्टाटसमा आएका कमेन्टहरु भने अधिकांस नकारात्मक छन् ।

संसद्को माथिल्लो सदनमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयको एउटा विधेयकमा समाविष्ट प्रावधानबारे विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन र ती माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ। उक्त विधेयकमा तोकिएका सर्तहरू पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठूलो मात्रामा जरिबाना लगाउन सक्ने प्रावधानहरू छन् ।