काठमाडौँ । अन्तरजातिय बिवाह गर्ने सलार्हीका दलित युवा लाई ज्यादती गरेको भन्दै नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक बिरुद्ध सरकारी वकिल कार्यलयमा जाहेरी परेको छ । केही दिन अगाडि अन्तरजातिय बिवाह गर्ने दलित युवा माथि गृहमन्त्रीमन्त्रीकै निर्देशनमा ज्यादती भएको भन्ने बिषय सार्वजनिक भएसँगै यसले यतिबेला चर्चा पाएको छ । संसदमा समेत विभिन्न पार्टीका सांसदहरुले यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरिहेको अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यलयमा लेखक बिरुद्ध आइतबार जाहेरी परेको हो ।

आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले जाहेरी दिएका दिएका हुन । अब जाहेरी अनुसार उक्त बिषयको अनुसन्धान अगाडि बढउँने सरकारी वकिल कार्यलयले जानकारी दिएको छ ।

केही दिन अगाडि समेत दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले गृहमन्त्री लेखक बिरुद्ध जाहेरी दिन प्रहरीमा पुगेका थिए तर प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि आइतबार उनीहरूले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दिएको बताइएको छ । प्रहरीले जाहेरी लिन निमानेको खण्डमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । अब यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिलले प्रहरीलाई पत्र नै पठाएर छानबिनको आदेश दिन सक्छ । यो अवस्थामा प्रहरीले छानबिन अघि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले पनि अधिकारकर्मीहरू जाहेरी लिएर आएको बताएका छन । गृहमन्त्री लेखकमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन भन्दै सुनारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र दलित आयोगलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन । सर्लाहीको बरहथवाका नेहा रौनियार र सत्येन्द्र रामको प्रेमविवाहमा गृहमन्त्री लेखकको निर्देशनमा छुटाउन खोजिएको आरोप छ ।

कानुनी रूपमा योग्य मानिएको विवाहलाई जातीय विभेद गर्दै छुट्टाउन भूमिका खेलेको समाचार बाहिरिएको थियो। त्योसँग दलित अभियान्ताहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस्तै सांसदहरूले अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडीमाथि राज्यसंयन्त्रबाटै भएको अत्याचारका विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन् ।

आइतबारको संसद् बैठकमा माओवादी सांसद रणेन्द्र बरालीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन । यसअघि शुक्रबारको संसद् बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि गृहमन्त्री लेखक र अन्य संलग्नमाथि छानबिनको माग गरेका थिए । यस बिषयले संसदमा समेत राम्रो स्थान पाइरहेको छ । पछिल्लो समय बसेका प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकमा यो बिषयमा सांसदहरुले प्रश्न गरिरहेका छन । बिहीबार पनि यो बिषयमा संसदमा समेत आवाज उठेको थियो । सडक देखि संसद सम्म यो बिषयले यतिबेला प्रवेश पाइरहेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकले भने यो घटनामा राज्यपक्षबाट हस्तक्षेप नभएको जानकारी दिएका थिए । उनले घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र भ्रामक समाचार बाहिर आएको दाबी पनि गरेका थिए ।