काठमाडौँ । काठमाण्डौ महानगरका बालेन शाहले आज आफनो सामाजिक सञ्जालमा आफुले गाएको वर्तमान राजनीति र अव्यवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै एउटा ¥याप गीतको भिडिओ सार्वजनिक गरे। ‘देश लुटिएको’ र ‘कानुन–व्यवस्था नभएको’ जस्ता प्रश्न गितमा उठाइएको छ ।

मलाई बोल्न दे सरकार, अपराध हैन ,मन खोल्न दे दरबारको म सराप हैन मन खराब छैन, सही बोल्न डरउँदैन,कानुन पो लाग्छ कि, आवाज उठाउदैमा । साच्चिकै हो भन्ने हो बालेन शाहले अहिले पुन यो गित यसरी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नुको पछि अधिकांशले सरकारले ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को बिषयप्रति आपत्ति जनाएको बताएका छन ।

र कतिपयले भने आज मात्र सञ्चारमन्त्रीले नेपालमा फेसबुक र ईन्ष्टाग्राम बन्द गर्ने दिएको चेतवानीलाई लिएर बालेन शाहले यो गित पोष्ट गरेका पनि बताएका छन । अहिले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै त्यसको विरोध गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भन्दै सरकारले दर्ता गरेको विधेयकले नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्ने नियत राखेको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन । नियमन गर्न भन्दै कैद र जरिवानासम्मको विषयहरूमा मात्रै विधेयक केन्द्रित भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यहि बिषयमा बालेनले पनि आफनो गितमार्फत सरकारलृ ल्याएको या बिधेकमाथि प्रश्न उठाएको पाईएको छ। बालेन शाहको सोही गितमा भनिएको छ गाई त बाध्यौ ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, मोही छैन ,गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन।

कुनै समय ¥यापर बालेनका रूपमा चिनिने तिनै शाह अहिले काठमाण्डू महानगरपालिकाको मेयर छन्। अनि ‘बलिदान’ शीर्षक दिइएको ¥याप गीतमा जोडिएका तिनै पङ्क्ति अहिले उनका कतिपय गतिविधिविरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा प्रयोग भइरहेका छन्। विशेषगरी ‘गाउँगाउँबाट उठ बस्तीबस्तीबाट उठ’ र ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ जस्ता गीतहरू विभिन्न आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनमा निकै प्रयोग हुने गरेका छन्। यता हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले)ले त सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूमाथि प्रहार भइरहेको नै बताइरहेका छन् । यस्तोमा सरकारका विरुद्धमा कुनै आवाज उठाउने स्थिति नै नबनोस् भन्ने ध्येयले विधेयक निर्माण गरिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न समेत उठाइएको छ ।

जसले सत्तामा रहनेले गरेका जुनसुकै काम पनि सही छ भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै संसद्को ठूलो र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै पदाधिकारी तहबाटै समेत विरोध भएको छ । तर एमालेका सांसदहरू भने सामाजिक सञ्जालले पारेका नकारात्मक प्रभावको नियमनका लागि नै विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र व्यक्तिगत गोपनीयताका विषयमा समेत असर गर्ने खालका प्रावधान राख्न खोजिएको छ । अहिले अध्ययनको चरणमा रहेको बताउने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् बोल्नै रोक्न खोज्नु उचित नभएको आफूहरूको प्रारम्भिक धारणा भएको बताउँछ ।