काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको अभियोजनमा त्रुटि गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्तामाथि छानबिन थालिएको छ । लामिछाने माथि सङ्गठित अपराधको मुद्दा नचलाएको भन्दै चितवनका जिल्ला न्यायाधीवक्ताको रातारात सरुवा भएको थियो । हिजो मुद्धा दर्ताका्े कहि घण्टामा नै सरकारले न्यायाधीवक्ता माथी कारवाहिको डण्डा चलाए पछि सामाजीक सञ्जालमा तिब्र आलोचना भई रहेको छ ।

लामिछानेमाथी प्रतिशोध पुर्ण ब्यबहार गरेको सरकार हुदाँ हुदाँ न्याधिबक्तामाथी पनि खनिएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनबाट तत्काल महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरेर छानबिन सुरु गरिएको हो । सरकारी वकिलहरूको सरुवा सामान्यतया हरेक २ वर्षमा गर्ने गरिन्छ तर उनको सरुवा भने १५ महिनामै भएको छ । उनी २०८० मंसिरमा चितवन सरुवा भएर आएका थिए । रविमाथि सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जिल्ला न्यायधिवक्ता लुइँटेलमाथि तीब्र दबाब रहेको समेत बताइएको छ । लुइँटेलले लामिछाने एउटा मात्रै संस्थामा आबद्ध देखिएकोले कानुनले व्याख्या गरेको संगठित अपराधको परिभाषाभित्र उनको अपराध नदेखिने निक्र्यौल गरी ठगीमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सरकारले भनेको जस्तो मुद्दा नचलाएका कारण उनको सरुवा भएको बुझन कुनै कठिन छैन ।

अहिले न्यायालय पनि सरकारको मुठीमा छ । आफ्ना जति बचाृउने र अरु माथी प्रतिशोध साँध्ने सरकारको यो खेल आफैमा भारी पर्ने देखीएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले हिजो सहारा बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनसम्वन्धी मुद्दामा लामिछानेसहित १५ जनामाथि पूरक अभियोजन दर्ता गरेको थियो । उक्त अभियोजनमा लामिछानेलाई ‘संगठित अपराध’ हटाएर ‘ठगी’ को कसुर मात्रै लगाइएकोप्रति महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय सन्तुष्ट छैन । । यद्यपी चितवनमा रविले आफैंले ऋिण लगेको नदेखिएकाले उनलाई ठगीमा मात्र मुद्दा चलाइएको छ । यस अगाडी प्रहरी महान्यायधिबक्ताको कार्यालयमा पठाएको प्रतिबेदनमा पनि प्रर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाईएको थियो । यही विषयमा लुइँटेललाई चितवनबाट तानेर छानबिन सुरु गरिएको हो । नायव महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

हिजै गठित समितिमा उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहयायाधीवक्ता इश्वरीप्रसाद ढकाल र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधीवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य रहेका छन् । समितिले हिजोदेखि नै काम थालेको छ । तर, समितिको कार्यकाल भने यकिन भएको छैन । हिजै गठित समितिमा उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहयायाधीवक्ता इश्वरीप्रसाद ढकाल र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधीवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य रहेका छन् । समितिले हिजोदेखि नै काम थालेको छ । यस अगाडी लामिछाने कास्कीबाट ६५ लाख, काठमाडौँबाट ६० लाख र रुपन्देहीबाट १ करोड धरौटिमा रिहा भएका छन् । कास्की र काठमाडौँमा हिरासतमै बसेका लामिछाने रुपन्देहीमा भने हिरासत बाहिरै बसेका थिए । चितवनपछि पर्सामा पनि उनीविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता हुने क्रममा छ ।

चितवनको सहकारीबाट १० करोड ८० लाख १९ हजार १५१ रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको र गोर्खा मिडियाका चारजना सञ्चालकलाई बराबर हुने गरी १० करोड ८० लाखको बिगो कायम गरिएको छ । जसअनुसार लामिछानेविरुद्ध दुई करोड ७० लाखबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । गोर्खा मिडियाका अन्य सञ्चालकमा जिबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल छन् । पूरक अभियोगमा ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।