काठमाडौँ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने लाई छाड्ने आदेश बिरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयल उच्च जाने भएको छ । अर्थात उनलाई रिह गर्ने जुन आदेश थियो त्यो आदेशको बदर गर्न माग गदैँ सरकारी वकिलको कार्यलय उच्च जाने भएको छ ।

रवि मात्रै हैन अन्य ७ जनालाई रिहा गर्ने आदेशको बदर माग गदैँ सरकारी वकिल उच्च जान लागेको हो । अबको १,२ हप्तामा उच्च जान लागेको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारीले बताएका छन । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रवि सहित अन्य प्रतिवादीलाई देशकै कान्छा न्यायाधिस नितिज राईको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको बचत अपचलन गरेको मुद्दा उनीहरूमाथि रहेको छ ।

बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले रवि लामिछानेसहित छविलाल जोशी, लिला पछाईं, रामबहादुर खनाल, मिना गुरुङ, विष्णु बहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो आदेश अनुसार रवि लामिछानेसँग ६५ लाख रुपैयाँ, छविलाल जोशीसँग ८८ लाख रुपैयाँ, लिला पछाईंसँग ३७ लाख रुपैयाँ, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

यस्तै, मिना गुरुङलाई ५ लाख रुपैयाँ, कृष्ण बहादुर गुरुङलाई १ लाख रुपैयाँ र आरती गुरुङसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । आदेशमा उनीहरू तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ । यतिबेला सबै हिरासत मुक्त भैसकेका छन । सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारीका अनुसार अबको १,२ हप्ता भित्रमा उच्च जाने तयारी रहेको उनले जानकारी दिएका छन ।

उनका अनुसार थुनामा पठाउनुपर्ने प्रतिवादीलाई छाडिएको र जो कोही भए पनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा थुनामा पठाउनुपर्ने उनले बताएका छन । जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भनेर हामी उच्च अदालत जान्छौँ उनले भनेका छन । जिल्ला अदालतको आदेश अध्ययन गरेर हप्ता १५ दिनभित्र प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने माग राखेर उच्च अदालतमा निवेदन दिने उनले बताएका छन । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा गत कार्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । रवि बिरुद्ध काठमाडौमा र रुपन्देहीमा समेत मुद्धा दर्ता भैसकेको छ ।