काठमाडौँ । सहकारी पिडितहरुले समाजमा झुटा विवरण देखाएर भ्रम छर्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली माथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन । सहकारी पिडितहरुले ओलीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा गलत विवरण पेस गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ । पछिल्लो समयमा सहकारी पिडितहरु निरन्तर रुपमा आन्दोलनमा रहेका छन । उनीहरुको बचत रकम फिर्ता गर्न राज्यले कुनै पहल गरेको देखिदैन ।

सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन । यीमध्ये ७५ प्रतिशत सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । ती सहकारीमा चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएपछि बचतकर्ताले डेढ वर्षअघि आन्दोलन शुरू गरेका थिए । २०८० जेठ २० गते सडकमा उत्रिएका पीडित अझै आन्दोलनमा छन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय छानबिन समितिले तीन महीना लगाएर छानबि गरेको थियो संसदीय समितिले समस्याग्रस्त २२ वटा सहित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका ४० सहकारीको छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गदैँ प्रधानमन्त्रीले नै झुक्याउने प्रयास गरेको बताएका छन । जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै एमालेको केन्द्रीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा २२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीमध्ये तीनवटाका ६ हजार बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता भएको र अरू सहकारीका ८००० बचतकर्ताको ७० प्रतिशत र २००० जतिको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता भएको भनी झुटा विवरण पेस गरेर समाजमा भ्रम छर्ने काम गरिएको छ। सत्यतथ्यलाई एकातर्फ छाडेर केवल शब्दजालमा समस्यालाई बल्झाउने नियत मात्रै सरकारको देखिन्छ। सरकारले साँच्चै इच्छाशक्ति देखाएर अगाडि बढेमा हामी हाम्रा ठाउँबाट भरपुर सहयोग र साथ दिन तत्पर छौँ भन्ने कुरा समेत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘सरकारमा सरकार हुँ भन्ने संवेदना र नैतिकता छ भने बचतकर्ता पीडितहरूबाट लुटिएको बचत रकम कुनै पनि तरिकाले फिर्ता गराउने काममा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र राजनीतिक दल निकटस्थ, नातागोता वा राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नागरिक लुट्ने लुटेराहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही नगरी राज्यलाई नै दण्डहीनतामा लाने र राज्य आतंक मच्चाउने सरकारको रूपमा चित्रित हुनबाट जोगिन सबै राज्य संरक्षित ठगहरू र यस प्रकारको संगठित अपराधको जालोमा संलग्न जोकोही पनि कसुरदारहरूलाई शीघ्र कानुनको दायरामा ल्याई सहकारीपीडितहरूलाई न्याय दिने व्यवस्था हालै जारी गरिएको अध्यादेशमा हुन नसक्नु भनेको सहकारीपीडितहरूले भोगिरहेको अन्याय, उत्पीडन, गरिबी र अभावको घाउमा राज्यले नुनचुक छर्कनु हो र अर्को प्रताडना थप्नु हो।’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ । उनीहरुले सहकारी अध्यादेश समेत शंसोधन गर्न माग गरेका छन । सहकारी प्रकरणले यतिबेला देश आक्रान्त बनेको छ ।