काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध तीनवटा मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान चलिरहेको छ । कास्की अदालतको आदेशपछि रविलाई सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा प्रक्रियामा रुपन्देही लैजाने तयारी छ । सुप्रिमबाट रविकै नाममा २ करोड रुपैयाँ गोरखा मिडियामा गएको आरोप लागेको छ । यस अगाडी रविलाई ५ जिल्लामै घुमाईएको थियो भने यो क्रम फ्ेरि चल्ने छ ।

अब अन्य जिल्लामा पनि बयानका लागी लैजाने तयारी छ । रविविरुद्ध रुपन्देही प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । पहिले रविलाई तीन दिनमा २३ घण्टा बयान लिँदा ७४ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । पूरक उजुरीकै आधारमा रुपन्देही प्रहरीले रविविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । २८ प्रतिवादीमध्ये अधिकांश अहिले पनि फरार नै छन् । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको अभियोगमा रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उनको बयान सकिएको छैन । बयान सकिएलगत्तै थुनछेक बहस शुरू हुनेछ । पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्नेमध्ये एक आदेश हुन सक्छ । कास्कीमा प्रतिवादीहरुमध्ये छविलाल जोशी र लिला पछाईँको बयान सकिइसकेको छ । प्रतिवादीहरुको बयान सकिएसँगै उनीहरुको थुनछेक बहस हुनेछ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले जानकारी दिईन् । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाइविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दर्ता भएपछि संघीय संसद सचिवालयले सोमबार लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो ।

लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बनमा परेसँगै राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य समेत नरहेको राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका थिए । संसद नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क रास्वपा सांसलहरुको छ । कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै दोषी ठहर हुने संवैधानिक व्यवस्था र फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । तर, ब्यबस्ताको बखिल्लाप गएर सभामुखले निर्णय गरेको भन्दै यति बेला सर्बत्र आलोचना भई रहेको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा उनको बयान जारी रहेको हो ।

यस प्रकरणमा सुनुवाइको जिम्मा पाएका नितिज देशकै कान्छा न्यायाधीश पनि हुन् ।कानुनमा एलएलएम गरेका उनको न्यायाधीशको परीक्षा पास गरिसकेपछि पहिलो पोस्टिङ नै कास्कीमा भएको थियो । न्यायाधीश राईका लागि करिअरको सुरुवातमै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत मुछिएको मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ ।