काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रबि लामिछाने सहित ४४ जना बिरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएको छ । पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगीमा मुछिएका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका राजीव पहारीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ अर्थात उनी माथि मुद्धा नचलाइएको हो ।

सत्ताको आडमा उनी माथि मुद्धा नचलाईएको बुझ्न कठिन छैन । उनको नाममा सूर्यदर्शन सहकारीबाट १५ लाख रुपैयाँ पेस्की निकासा भएको फरक–फरक अनुसन्धानबाट देखिए पनि उनीमाथि मुद्दा नचलाईएको र उनलाई जोगाउन साक्षी बनाएर उभ्याइएको छ । उनीहरु बिरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध,र सम्पत्ति शुद्धीकरण सहित सजायको माग गदैँ मुद्दा चलाएको छ । त्यस्तै, रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी र रामबहादुर खनालविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइएको छ ।  यस्तै लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो । सहकारी ठगीतर्फ लामिछानेलाई  तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो माग गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकार माथि नै सहकारीको अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आरोप समेत लाग्दै आएको छ । राज्यले प्रतिशोध साँधेर अनुसन्धान गरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा बिरोध भैरहँदा सत्तारूढ दलका नेतालाई प्रहरीले जोगाएको अभियोगपत्र बाटै देखिन्छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन प्रतिवेदन र सूर्यदर्शन सहकारीको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा पहारीले पेस्की लिएको देखिन्छ । तर, त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने पहारीको दाबीका आधारमा उनलाई मुद्दामा साक्षी मात्रै बनाएर उन्मुक्ति दिइएको छ ।

जब कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिको नाममा पनि नक्कली कर्जा खडा गरी पैसा निकालिएकोमा उनीहरूलाई भने प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ । आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार पहारीले १२ चैत ०७४ मा सहकारीबाट पेस्कीका रूपमा १५ लाख लिएको देखिन्छ । रास्वपा सभापति लामिछानेका नाममा एक करोड रुपैयाँ कर्जा देखाइएकोमा त्यसलाई भने प्रहरीले सहकारी ठगीको बिगो बनाएको छ ।

जसकारण प्रहरी अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ । पोखरा घर भएका पहारी ०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा कास्कीबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी एमालेनिकट युवा संघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यस्तै पछिल्लो सहकारीको रकम अपचलनको बिषय पेचिलो बन्दै जाँदा सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समेत राज्यले कुनै पहल गरेको छैन ।