Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो

काठमाडौँ । कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी बसन्त शर्माले बताए । रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन ६ सय पेज लामो छ । प्रहरीले रवि लामिछाने सहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । अहिले पक्राउ परेका ५ जना यसअघि पक्राउ परेका ९ जना र अन्यलाई फरार प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको डीएसपी शर्माले जानकारी दिए । यो मुद्दामा प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी लगायत पनि प्रतिवादी छन् ।

प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा कारबाहीका लागि माग दाबी गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ ।कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा संलग्न पुष्टि हुने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको अधिकृतहरूले बताएका छन् ।

समितिको प्रतिवेदनमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी ९कुमार रम्तेल सचिव रहेको० बाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ । बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको भेटिएको थियो ।थापा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पूर्वडीआईजी जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो भने लामिछानेलाई २ कात्तिकमा बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अब केही दिनमा सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नै छ । पाँच सहकारीबाट ६५ करोडभन्दा बढी रकम अवैधानिक रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर हिनामिना गरेको आरोप लामिछानेमाथी रहेको छ ।  उनी यतिबेला कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा ९० दिनभित्र उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । जोशी पक्राउ परेको दिनबाटै अरू ४ जनाको म्याद मिलान भएको हुनाले पुस ५ मा कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ ।