काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दान लिएको जग्गा विवादसम्वन्धी रिट खारेज गरेको छ । मंसिर २८ गते गते अर्थात गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा उक्त मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो तर नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो ।

आज उक्त रिट खारेज भएसँगै एमालेलाई उक्त जग्गामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउने बाटो समेत खुल्ला भएको छ ।  गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर २, मैत्रीनगरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए । भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ र सावित्री गुरूङले एमालेलाई दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी भवन बन्न लागेको हो । गत दशैंको फुलपातीको दिन भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले केन्द्रिय कार्यालयका लागि जग्गा दान दिने घोषणा गर्दै अर्को वर्षभित्र भवन समेत बनाइदिने घोषणा गरेका थिए त्यसपछि उक्त ठाउँमा भवन बन्ने पक्का भएको थियो तर अदालतमा मुद्धा परेपछि  भवन बनाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो भने आजको आदेश सँगै भवन बन्ने भएको छ । एमालेको पक्षबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीहरुले दान, दातब्य, बकसपत्र जस्ता विषयको छिनोफानो सुरु अदालतबाट हुनुपर्ने भन्दै रिटबाट हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । सोही तर्ककै आधारमा दिने र लिने सहमत भएको विषयमा अन्यथा सरकारी जग्गा वा विवाद नभएको अवस्थामा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने ठहर भएको बहसमा सहभागी अधिवक्ता राजाराज घिमिरेले बताएका हुन ।

ज्ञानबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले तत्काल दान लेनदेन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यही विवादमा बिचमा अधिवक्ता बस्नेतले यो विवाद सर्वोच्च अदालत पु¥याएका थिए । बस्नेतले रिट दायर गरेपछि कात्तिक १२ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश पोखरेलले राजनीति दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर तत्कालका लागि उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेर सोमबार रिट नै खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक गरेको छैन  । हाल च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा पनि हरेक वर्ष बाढीको सामना गर्नुपरेकाले स्थायी रूपमा केन्द्रिय कार्यालय बनाउने काम सुरु गरिएको एमालेले जनाएको छ ।