काठमाडौँ । जहिले पनि शुसासनको रटान लगाएर नथाक्ने प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली सरकारमा गएको ५ महिना भैसक्दा समेत आफनो सम्पत्ति बिबरण सार्वजनिक गरेका छैनन ।

उनीले मात्रै हैन उनको सरकारमा सामेल रहेका २४ जना मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अहिले सम्म सार्वजनिक गरेका छैनन । सामान्यतया सरकार बनेको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन रहेको छ । तर उनीले भने अहिले सम्म उक्त कुराको बेवास्ता गदैँ आएका छन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्नेहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेल,सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, महिला, बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी, भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहाल रहेका छन भने युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, रक्षामन्त्री मानवीर राई, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी,राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी,रूपा विक र पूर्णबहादुर तामाङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन ।

२०८१ असार ३१ गते बनेको सरकारको ५ महिना बित्दा समेत उनीहरुले सम्पत्ति लुकाएरै राखेका छन । अहिलेको सरकारमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली रहेका छन्,उनै ओली शुसासनको गफ दिएर थाक्दैनन । गफ दिएर नथाक्ने ओली अहिले सरकारमा पुगेको ५ महिना भैसक्दा समेत उनको सरकारले जनताहरुलाई सुसासन दिन सकेको छैन,बरु पछिल्लो समयमा सरकार बिरुद्ध नै व्यापक रुपमा चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ ।

केही वर्ष अघिसम्म हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण एकैसाथ सार्वजनिक गर्ने गथ्र्यो तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफनो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नमानेको स्थिति देखिएको छ । पछिल्लो समयमा त झन मन्त्रीहरू नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा रहदै आएका छन । बि स २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नियम बनाएका थिए ।