काठमाडौँ । काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको जग्गामा रहेको धर्मशालाको करार सम्झौता खारेजीको निर्णय भएपछि समाजले मोहियानी हक दाबी गरिरहेका वेला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ मा गरेको फैसलाले करार सम्झौतामा निर्धारित सर्तहरूको अध्ययन गर्दा दाबीका जग्गा र सो जग्गामा भएका भौतिकको मोहीहक उक्त जग्गामा नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बादी गौशाला धर्मशालाको तर्फबाट सो संस्थाका महासचिव रोहवरमा साक्षी बसी उक्त तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिएको छ । वादीले पेस गरेको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणहरूबाट वादी दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिएन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ । गौशाला धर्मशाला नामक कुनै वैध संस्था साविकमा नरहेकाले हक वा उत्तराधिकारी समितिलाई प्राप्त हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख रहेको छ । जग्गा भने पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको निष्कर्ष अदालतको रहेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसअघि सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला पनि स्मरण गराएको छ ।

धर्मशालासमेतका संरचना रहेको चार रोपनी १० आना जग्गामा मोहियानी रहेको र सरकारले अवैधानिक रूपमा करार सम्झौता खारेज गरेको भन्दै मारबाडी सेवा समितिले गत वर्ष अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यस्तै अदालतले भने करार सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी र अपारदर्शी ढंगले गरिएका सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने ठहर पनि अदालतले गरेको छ । कुन अध्ययनका आधारमा उक्त भाडा निर्धारण भएको हो, कसरी सम्पत्तिको मूल्यांकन भएको हो, यी विषयको कुनै वस्तुगत आधार नरहेको अदालतको ठहर रहेको छ ।‘...कुनै वस्तुगत आधार नदेखिएकाले विवादित सम्झौता पारदर्शी ढंगले गरिएको रहेछ भन्ने आधार देखिँदैन,’पूर्ण पाठमा भनिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत असोजमा मात्र गौशाला धर्मशाला कोषको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । साथै, व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय पनि कोषको परिषद्ले गरेको थियो । महानगरले धर्मशाला खाली गराउन प्रयास गरे पनि मारवाडी सेवा समितिले अवरोध गरेपछि पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे पछि हटेका थिए । व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरलाई दिने निर्णयबाट पनि उनी पछि हटेका थिए । तर, अदालतले धर्मशालामा समितिको मोहीयानी हक नलाग्ने फैसला गरेको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अब नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापनको बाटो खुलेको छ ।