काठमाडौँ ।  विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिदैँ उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बाट २४ घण्टासम्म प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २८ उद्योगमा लाइन काटेको छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार बक्यौता असुल नहुँदै ग्राहकको लाइन जोड्न मिल्दैन  तर, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार १२ बजेसम्म उक्त उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसो त टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

तर, प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक राख्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिएका छन । बक्यौता असुल नभएको अवस्थामा माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर मात्र उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न सक्छ । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा पत्र पठाउँदा समय लाग्छ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर सोमबार १२ बजेभित्र उद्योगमा लाइन जोड्ने सम्भावना भने न्यून रहेको छ ।

यस्तै यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भनेर मैले पनि मिडियामार्फत केही जानकारी पाएको छु, प्राधिकरणलाई कुनै औपचारिक निर्णय प्राप्त भएको छैन उनले भनेका छन । उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसबापत ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने सर्त थियो । तर, केही उद्योगीले त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न अझै पनि आनाकानी गर्दै आएका छन । पछिल्लोपटक बाँकी भएका ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न गत ८ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिइएको थियो । अल्टिमेटम दिएको अन्तिम दिन ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । त्योसहित सरकारका दुई उद्योग र अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएका सात निजी उद्योग गरी नौ उद्योगमा पनि लाइन काटिएको थिएन । त्यसबाहेक ३४ उद्योगमा गत ८ कात्तिक राति लाइन काटिएको थियो । लाइन काटिएपछि थप ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । त्यसअनुसार हाल २८ उद्योगमा लाइन काटिएकै अवस्था छ । स्टे अर्डर पाएकासहित गरेर ३५ उद्योगबाट बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । हालसम्म १४ उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छन ।