काठमाडौँ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तर उन्नति तथा नविकरण संम्वन्धि ऐन नबन्दा, नविकरण र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको एशोसियशन अफ प्राईभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले जनाएको छ ।

अफिनले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त कुराको जानकारी दिएको हो । अफिन केन्द्र, अफिन प्रादेशिक समिति ७, तथा करिब ४०० वटा सदस्यहरुको अनुमानित १५० अर्ब लगानी, २०,००० शैया, ठुलो संख्यामा रोजगारी, कुल चिकित्सक संख्या २०,००० र नर्स र स्वास्थ्य कर्मिको संख्या ७५,००० रहेको) तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादनमा निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाबाट ८०–९०% उत्पादन भईरहेको जनाएको छ ।

“संघियतामा कार्यान्वयन संगै २६ देखि २०० शैया सम्मका अस्पताल स्थापना तथा नविकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । । तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा वागमती प्रदेशमा २६ देखि २०० शैया सम्मका अस्पताल नविकरण हुन सकेका छैनन् । जसका कारण तलका समस्याहरु सामना गर्नु परेको छ । सो को समाधानका लागि यथावत नियम कानुन बमोजिम नै कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछौं ” अफिनले भनेको छ ।

ऋण लिदा तथा नविकरण गर्दा, नविकरणका कागजात चाहिने भएकाले बैंकिङ्ग कारोवारमा प्रभावित भएको बताएको छ । सरकारका कार्यकमहरु जस्तै (डायलाईसिस, सामायिक सेवा ईकाईमार्फत दिइने जस्ता कार्यकम संञ्चालन गर्न तथा संञ्चालन भईरहेकाहरुको पनि भुक्तानी रोकिएको छ । स्वास्थ्य विमाको भुक्तानी रोकिएको र नयाँ आबद्ध हुन पनि बन्चित भएको,नयाँ उपकरण आयत गर्न वाधा भएको, ५ वर्षमा अस्पताल नविकरण गर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन नभएको र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ व्यावहारीक तथा वैज्ञानिक नभएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ तथा नियामावली २०७७ को परिच्छेद ४ नियम १३ (१) मा नियम १२ बमोजिम जारी भएको इजाजत पत्र प्रत्येक ५ वर्षमा इजाजत पत्र जारी गर्ने निकायबाट नविकरण गराउन पर्ने छ भनि उल्लेख भएको भए पनि, नियम कार्यान्वयन नभएको बताएको छ । नियम कार्यान्वयनका लागि मिति २०७९÷०५÷२२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रचार गरिएको भए पनि सो को कार्यान्वयन हालसम्म हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । ठुलो लगानिमा दिर्घकालीन योजनाका साथ खुलेका अस्पताल वर्षेनी नविकरण गर्नुपर्ने विषय वैज्ञानिक नभएकोले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ संसोधनको माग गरेको छ ।

अफिनले भनेको छ “१०० वेड तथा यो भन्दा माथि वेड भएका अस्पतालहरुको प्रमाणपत्र तथा स्नातक तहका कार्यक्रम संञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण (१३) बैठक २०८० चैत्र ९ गते पारित भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको हुदाँ सो को कार्यान्वयनको लागि चरणबद्ध दवावमुलक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दछौ ।राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४५ नियमावली २०७७ को दफा ३८ अनुसार शिक्षण संस्था गाभिने प्रावधान विपरित जिल्ला स्थानान्तरण गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य समितिको निर्णय, ऐनको मर्म विपरित भएको हुदाँ । सो को खारेजीको माग गर्दछौ । २०६७ साल देखि अफिनको सिफारिसमा निजी अस्पतालहरुले १% भन्सारमा एम्बुलेन्स, ल्याउँने सुविधा २०७४ बाट हटाईयो । जसका कारण अस्पतालले एउटा एम्बुलेन्स ल्याउन वर्षों लाग्छ । सो व्यवस्था तत्काल पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौ। ”