काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कालापानी क्षेत्र भ्रमणमा आएका छन् । उनी हेलिकोप्टर चढेर आज बिहान कालापानी क्षेत्रमा आएका हुन् । उनले आदिकैलाश र पार्वतीकुण्डको दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । साथै भारतको पिथौरागढ र गुन्जीका स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ । उनले भ्रमण गर्ने क्षेत्र नेपाल–भारत सिमानामा पर्दछन् । सरकारले २०७७ जेठमा सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका गुन्जी, नाबी, कुटी लगायतका भूभाग पनि समेटिएको छ । तर भारतले सो क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले उतिक्रमित गरेको उक्त भूमि फिर्ताका लागि नेताहरुले कूटनीतिक पहल थाल्ने बताउँदै आएका छन्। तर त्यसबारे भारतसँग ठोस वार्ता भने भएको छैन।

भारतीय पक्षले नेपाललाई मोदीको भ्रमणबारे जानकारी समेत नगराएको दार्चुलाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जानकारी दिइन् । ‘मोदीको भ्रमणबारे भारतीय पक्षबाट औपचारिक पत्र प्राप्त नभएकाले धेरै जानकारी त छैन तर अनौपचारिक रुपमा सूचना लिएका छौं ।’ मोदी आउन लागेको थाहा पाएपछि भारतीय डिएमलाई फोन गरेर सोध्न खोजे पनि सम्पर्क हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताइन् । मोदीसँगै उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी लगायत पनि कालापानी क्षेत्रको भ्रमणमा छन् । मोदीले सामाजिक सन्जाल एक्समा पिथौरागढमा परियोजनाहरुको शिलान्यास र गुन्जी गाउँका बासिन्दासँग सम्वाद गर्ने उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो यो भ्रमणको आधात्मिक महत्व भएको पनि उनले जनाएका छन् ।

के हो त् कालापानी विवाद?

नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको केन्द्रमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि भारतको इन्डो-तिब्बत बोर्डर पुलिस तैनाथ गरिएको छ। नेपालमा नयाँ नक्सा जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तकमा विक्रम संवत् २००९ देखि २०२६ सम्म नेपालको उत्तरी सीमामा स्थापित भारतीय चेकपोस्टहरूसँग कालापानी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख छ। त्यसमा उल्लेख भएअनुसार विसं २०१९ सालमा चीनसँगको युद्धमा भएको पराजयपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजा महेन्द्रसँग कालापानी क्षेत्रमा केहीसमय फौज राख्न अनुमति मागेका थिए।

विसं २०२६ सालमा अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चेकपोस्ट हटे पनि नेपालमा रहेका भारतीय फौज कालापानीमा केन्द्रित भएको उल्लेख छ। नेपालले सन् १९९० दशकमा कालापानीमाथिको आफ्नो दाबी भारतसँग राख्न थालेको थियो। सन् १९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले "नेपालले कालापानी आफ्नो रहेको प्रमाणित गर्न सके आफूहरूले दाबी छाड्ने" बताएका विवरणहरूमा उल्लेख छ। सन् १९९८ को जुलाईमा नेपाल र भारतका संयुक्त सीमा समूहको बैठकमा कालापानीको विवादले प्रवेश पाएको थियो।

,

सन् २०१७ मा देउवाले भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए त्यसपछिका डेढ दशक उक्त विषयमा उल्लेख्य छलफल नभएपनि सन् २०१५ मा भारत र चीनले कालापानीनजिकै अवस्थित लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्दै आफ्नो नक्सामा परिमार्जन गरेपछि त्यसको तरङ्ग काठमाण्डूसम्म आइपुग्यो। उक्त नक्सामा कालापानीसहित आफूले दाबी गरेका भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा भारतले छलफलद्वारा समाधान खोज्ने तत्परता नदेखाएको त्यस बेला नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए। उक्त विवादका माझ नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै संविधानमा संशोधन गर्‍यो जसले नेपाल भारत सम्बन्धमा थप चिसोपन बढाएको थियो। पछिल्लो समयममा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय हुन थालेपनि नेपाल र भारतबीच सीमा समस्याको समाधानबारे अझै अन्योल छ।