आम नेपाली नागरिकले धेरै पहिलादेखि नै नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका कारणले नेपालको आर्थिक सामाजिक मानवीय भौगोलिक तथा संवैधानिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेकाले विशेषगरी व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरा जग जाहेरै छ ।

प्रजातान्त्रिक काल २००७ सालदेखि आजसम्मका राजनैतिक दल र सरकारको भूमिका देशहितप्रति इमान्दार प्रयत्न देखिएन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा पद पाउन र टिकाउन अस्थायी सरकार भनिएको राजनीतिक दलको सरकार र स्थायी सरकार भनिएको निजामति सरकार र देशको सुरक्षा गर्छाैं भन्ने सपथ खाएका सुरक्षा निकाय पनि देशप्रति इमान्दार देखिएनन् । यी सबै पद पाउन र टिकाउन दूतावास धाउने तितो अनुभव छ, हामीसँग । नागरिकको आवाज सुनिएन आवाज उठाउन सक्ने पारदर्शी काम गर्ने दक्ष योग्य सरकार प्रमुख भएनन् ।

विदेशको मामलामा सधैं दक्षता देखाई कुटनैतिक रुपबाट देशभक्ति भएर काम गर्नुपर्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका समेत शंकाको घेरामा रह्यो । भन्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । त्यतातिर गहिरिएर जान्न स्मरण दिलाएको मात्र हो । २००७ सालदेखि केही वर्ष पहिलेसम्म संचारको माध्यम शंसक्त थिएन । नियन्त्रित थियो । नागरिकको आवाज धेरै नागरिकसम्म पुग्दैनथ्यो । आज त्यो आवस्था छैन । सञ्चारका सशक्त माध्यम छन् । देशभक्त चेतनशील नागरिक आफ्नो हातमा भएको मोवाइलबाट एक मिनेटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सत्य तथ्य कुरा विश्वभर फैलाउँछन् ।

डिसेम्बरमा भारतले कालापानी, लिपीयाधुरा, लिपुलेक, आफ्नो नक्सामा पार्दा नागरिकको दवाव भएर पनि सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका केवल स्वदेशभित्रका नागरिकलाई सुनाउने काममा मात्र सीमित रह्यो ।

तर गम्भीर विषय छ, राजनीतिक सरकार प्रशासक सुरक्षा निकाय, सबैका आनिबानी उठबस सबै नागरिकलाई थाहा भएको कुरा बिधितै होला ।

वर्तमान कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कहरपछि नेपाल भारत सिमा केही नियन्त्रित छ, पूर्ण होइन । अहिले सरकारको मानसिकता हेर्दा केही समय मात्र सिमा नियन्त्रण गर्ने सोचाइ बुझिन्छ र भन्न सक्दछन् । विगत सरकारले नगरेको काम हामीले गरेर किन कुुर्सी हल्लाउने भन्ने पनि होला । दुवै देशका सिमानाका जनता, कुटनैतिक तह, तेस्रो देशका, मध्यस्थता, दूतावासको पहल, संयुक्त राष्ट्र संघको साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दवाव, राजनैतिक मध्यस्थता, सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, मुद्दा जानेसम्मका प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

वर्षेदेखि उकुचको रुपमा रहेको समस्या समाधानका लागि केही कठिनाई त होला । पहिले राजनीतिक नेता, दल, सरकार, सरकारका जिम्मेवार पदमा रहेको उच्चप्रशासक, सुरक्षा निकाय, पत्रकार तथा नागरिक, सबैमा देशभक्त पारदर्शीताको खाँचो छ । नेपालको ब्रिटीससँग गरेको सुगौली सन्धीलगायत त्यसपछिका धेरै दस्तावेज प्रमाणहरु यथेष्ट छन् । यो सबै गर्नका लागि अहोरात्र खटेर मन बचन र कर्मले देशभक्ती भएर काम गर्ने क्षमता तथा इच्छाशक्ति भएको सरकार प्रमुख विदेशमन्त्री तथा उच्च प्रशासकको खाँचो छ । कुन ठाउँमा को राख्दा उपयुक्त हुन्छ विचार गरेर राख्नु पर्दछ भन्ने विगतको अनुभवले नागरिकलगायत सबै क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीले देशहित विपरित काम गरेमा मृ*त्यु दण्डको व्यवस्था गरिएन भने यहाँ सुगौलीको सन्धीमा देशलाई धोका दिने धेरै चन्द्रशेखरहरु छन् ।

यसै साल डिसेम्बरमा भारतले कालापानी, लिपीयाधुरा, लिपुलेक, आफ्नो नक्सामा पार्दा नागरिकको दवाव भएर पनि सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका केवल स्वदेशभित्रका नागरिकलाई सुनाउने काममा मात्र सीमित रह्यो ।

तर गम्भीर विषय छ, राजनीतिक सरकार प्रशासक सुरक्षा निकाय, सबैका आनिबानी उठबस सबै नागरिकलाई थाहा भएको कुरा बिधितै होला । हिजो सीमित मान्छेले मात्र सिमाका कुरा उठाउँथे जिम्मेवार कुनै पनि निकाय गम्भीर नभएकोले नै समस्या आएको हो । यस क्षेत्रका विज्ञ बुद्धीनारायण श्रेष्ठले आफ्नो रचना नेपालको सिमाना तथा सिमा संग्रामबाट धेरै तथ्य उजागर गरेका छन् ।

उनले उल्लेख गरेका तथ्य र प्रमाणको आधारमा पनि भारतले नेपालको २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा ६०,६६२ हेक्टर जमिन मिचेको छ । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो । संसारका मुलुकले आफ्नो सिमाना तारवार पर्खाल लगाएका छन् आउजाउमा भिषा पासपोर्टको व्यवस्था गरेका छन् । तर नेपालले किन सधैं खुला राख्ने ? खुला छोड्दा सिमा वारपारमा अवैद्य व्यापार, अवैध कारोवार विभिन्न खाले अपराधिक क्रियाकलाप भारतलाई पनि समस्या परेकै होला, अब अस्थायी रुपमा मात्र सिमा बन्द गर्ने होइन कि यो दुइतिहाई नजिकको सरकारले सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समेतको साथ लिएर पारदर्शीरुपमा सर्वव्यापक तथा सर्वमान्य निम्न तरिका अपनाएर सिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

अपनाउनु पर्ने विधि र प्रक्रियाः

निश्चित भू–भाग फिर्ता ल्याएर सिमाना पर्खाल, तारबार आवातजावतमा भिषा पासपोर्ट लागू गर्दा दुवै देशको हित हुन्छ । सबै विषय समाधान हुन समय लाग्न सक्छ । समस्या नभएको स्थानमा नियन्त्रण गर्दै जानलाई ढिला गर्नु हुँदैन । विधि र प्रक्रियातर्फ जाँदा संसारले अपनाएको विधि र प्रक्रियामा संयुक्त रुपमा प्राविधिक सिमा समिति, सिमा आयोग विभिन्न नयाँ नयाँ समस्या सिर्जना भएर ओझेलमा परेको छ, यो विषय । सरकारको भूमिका ज्यादै हलुका रह्यो ।

अब त्यस्तो नहोस् भन्ने आम नागरिकको भनाई छ । सरोकारवालाले विगतमा भएजस्तो टालटुल गर्न खोज्नु हुँदैन ।