भनिन्छ संविधान, वेद, पुराण, बाईबल होइन । देश र नागरिकको इच्छा र चाहनाअनुसार संशोधन खारेज वा पुर्नःलेखन हुन्छ । वि.सं. २००४ र २०७२ सालसम्म देशले ७ ओटा संविधान पायो । तर, २०७२ सालको संविधान भने मुलुकको जीवनमा एक–पटक मात्र संविधानसभाबाट संविधान लेखिन्छ । सो, संविधानले नागरिकको हक–अधिकारका लागि समानरुपमा लागू हुन्छन् । तर, दुर्भाग्य २ वर्षमा लेख्नुपर्ने संविधान ८ वर्ष लगाएर लेखे त्यो पनि विधि–निर्माणका सामान्य सिद्धान्त, नागरिकका राय÷सुझाब, देशको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय, आर्थिक, वातावरणीय पक्षको विश्लेषण गरेर लेखिएन । गैर–सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था र प्रभावशाली देशका गुप्तचरको एजेण्डा समावेश गरेर लेखियो । त्यसकारण संविधान पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकेन । बंहिस्कार गर्ने, संख्या ठूलो रहेता पनि यो संविधानप्रति आस्था र विश्वास नहँुुदा नहँुदै पनि प्रक्रिया पु-याएर जारी भएको संविधान, संसोधन नभएसम्म शासन गर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने देश भक्त नागरिकले कष्ट मानिरहेका छन् ।

यो संविधान देश र नागरिकको हितमा छैन भन्ने कुरा त यो संविधान जारी भएर लागू भएको करिब चार वर्षमा नतिजादेखि सकेको छ भने अर्कोतिर ठूला भनिएका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाले जारी भएकै भोलिपल्ट नै संशोधन गर्छौ भनेर क्षेत्रीय दलहरुसँग सम्झौता नै गरेका छन् । यसको कमजोरी भनेको देशको सार्वभौमिकता, सदाचारिता, पारदर्शीता सबैका लागि समान न्यायको विषयमा विगतमा भएका त्रुटी सच्याउँदै नागरिकले विगतमा दिएका रायसुझाबसमेत लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषय ‘हत्या, हिंसा, बलात्कार, विदेशीसँग साँठगाँठ गर्ने दल नेता कर्मचारीलाई सर्वश्वसहित स–श्रम, जन्मकैद, मृत्यदण्डसमेतको प्रावधान राखेर संविधान पूर्ण लेखन गर्न र कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आश्यकता छ । त्यसमा ठूला दलको ध्यान गएको देखिँदैन, अहिले संशोधन गर्न खोजिएको विषय भनेको निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका अमूक नेतालाई टिका लगाएर राष्ट्रियसभामा लाने तिनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर प्रदान गर्न संविधान संशोधनको नाटक मञ्चन गरिँदैछ । ढाँट, छल–छाम, झुटा आश्वासन बाँडेर तीन तहको ७६१ सरकारमा ७६० सरकार त झन्डै २ तिहाई मतसहित नेकपाको छ । यही अवसरको फाइदा उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षलाई ढोका बाहिरै राखेर वर्तमान सत्ताधारी दलले मूल्य–मान्यता, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको विपरित भ्रष्टचारीलाई संरक्षण गर्न सफल भएको छ । देशभरका सार्वजनिक सम्पति ठूला खरिदमा यति होल्डिङ कम्पनिलाई लाभ हुनेगरी संसदबाट ऐन संसोधन गरेको उदाहरण छ । यस्ता कु–कार्यले सत्ताधारी दललाई बद्नाम बनाएको छ । यसबाट पाठ नसिकेर उल्टै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै स्वार्थप्रेरित भएर अमूक नेतालाई जस्केलाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने अभिप्रायले संविधान संशोधन गरे भने देश र यी दलहरुलाई नै अनिष्ठ हुन सक्छ ।