नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७६ आस्विन १२ गते बेलुका ८:४० बजे परिबर्तित नाम नया बानेश्वोर २६ नाम गरेको यौन दुर*ब्यबार सम्बन्धि मुद्दाले नेपालको राजनीतिमा ठुलो आदिबेरी ल्यायो भने अहिलेसम्मका नेताहरु मध्य सालिन व्यक्तिका रुपमा चिनिएका यो देसका सम्भावित प्रधानमन्त्रिका दाबेदार कृष्ण बहादुर महराका राजनैतिक भविस्य करिब ,करिब समाप्त भएको थियो ।
अभियोग लाग्नु सम्म्मानित अदालतको रोहबाट निर्णय प्रक्रियाबाट जानु ठुलो कुरा होइन तर सबै बिषयमा समान न्याय दिनु र न्याय गरेर मात्र पुग्दैन ,न्याय गरेको पनि देखिनुपर्दछ । यो अहिले नेपालको न्याय क्षेत्रमा खड्किएको कुरा हो ।
यौ*न दुर्ब्य्बार सम्बन्धि मुद्दामा सम्म्मानित अदालतले हालसम्म अङ्गीकार गरेको निर्णय आधार नै पिडित भनिएकी व्यक्तिले सम्ममनित अदालत समक्ष्य इनकारी बयान दिएपछि तेसै दिनदेखि त्यो मुद्दाको अस्तित्त्व समाप्त हुनुपर्थ्यो ।
अहिले भएको निर्णय आधार हेर्दा पिडितको बकपत्र :म माथि दुर्ब्ये*बार भएकै छैन पीडक भनिएका कृष्ण बहादुर माहाराको बयान मैले बला*त्त्कार को प्रयास गरेकै थिइन । राय हस्तारेका विश्लेषण गर्दा पिडित घटना स्थल गएको पुस्टि गर्न नसकिने भएको प्रहरीद्विरा प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरु चस्मा र फ्रेम पिडक को होइन प्रहरी कन्ट्रोल रुम १०० नाम्न्बर को उजुरी प्रमाणको रुपमा लिएन । साथै मोबाइल म्यासेज ,घाउचोट सेवास्त्ति जाच तथा प्रहरीद्वारा खिचिएको भिडियो समेत प्रमाणको रुपमा लिएन ।
सम्ममनित जिल्ला अदालत काठमान्डू ले लिएको निर्णयआधार अदालत ले परम्परागत रुपमा लिएको निर्णय आधारबाट बिचलित भएको पाइदैन तरपनि यस मु*द्दाको बिषयमा बिगतको नजिर विश्लेषण गर्दा पिडित भनिएकाले सम्मानित अदालतसामु इनकारी बयान दिसकेपछी तुरुन्तनै पुर्ब सभामुख कृष्ण बहादुर महरा कार*बाही पूर्वको हिरा*सत र पुरपक्ष्यका लागि १०० दिनभन्दा बडी न्यायिक हिरा*सदमा बस्नुपर्ने थिएँन ।
अत यो केशको सिर्जना यसमा भएका टीकाटिप्पणी सत्ताधारी दलका अधक्ष्यहरु सरकारी संयन्त्र तथा प्रधानमन्त्रीसमेतको तत्कालीन अवस्थाको भूमिका संसदबाट बिबादित एम .सी .सी सम्झौता अनुमोदन संग गासिएका कुराले यो केस कसैद्वारा सिर्जित बिषय हो बाहिरि दबाब र प्रभावमा देशको शासन व्यवस्था चल्दछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । हुनत यहाका कुनैपनि सार्बजनिक पदमा बस्नेहरु दुधले धोएका भने होईनन तर पनि लगभग ४० बर्सभन्दा बढी सक्रीय राजनीति जिबन बिताएका कृष्ण बहादुर महरालाई सरकार ,सरकारी संयन्त्र बाहिरी तत्वहरु उनको राजनीतिक जीवनको तेजोबध गर्न चाहन्छन् सम्मानित जिल्ला अदालतको यो निर्णयले पुर्ब सभामुख कृष्ण बहादुर महराको जित भैसकेको अवस्थामा उनले सम्हालीराखेको सभामुख पदको पुन स्थापित हुनुपर्छ भन्ने न्यायप्रेमी नागरिकको मत छ ।
के अब उनले पुन सभामुख पद पाउलान त् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ यसको जवाफ सरकार र सत्ताधारी दलले दिनुपर्दैन र ?